
पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के बीच, पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है।
छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी।
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ” देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य/सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (Fast-track Courts) का गठन किया जाएगा।”
राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के परामर्श से इन विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।

